CBSE चा मोठा निर्णय; आता नववीत तीन भाषा शिकणे अनिवार्य, नवीन नियम 1 जुलैपासून लागू होणार!
खबर 24 LIVE
CBSE : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने शालेय शिक्षणातील भाषा धोरणात मोठा बदल केला आहे. आता २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून नववीच्या विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. हा नवा नियम १ जुलै २०२६ पासून देशभरातील सर्व सीबीएसई शाळांमध्ये लागू होणार आहे. मात्र, दिलासा देणारी बाब म्हणजे तिसऱ्या भाषेचा दहावीच्या बोर्ड परीक्षेत स्वतंत्र पेपर घेतला जाणार नाही.
नव्या नियमांचे उद्दिष्ट
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतर्गत बहुभाषिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना भारतीय भाषांशी जोडणे आणि त्यांची भाषिक कौशल्ये विकसित करणे हे यामागील प्रमुख उद्दिष्ट आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांची मातृभाषा आणि प्रादेशिक भाषांशी जवळीक वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
नव्या व्यवस्थेनुसार विद्यार्थ्यांना आर-१, आर-२ आणि आर-३ अशा तीन भाषा शिकाव्या लागतील. यातील किमान दोन भाषा भारतीय असणे बंधनकारक आहे. एखाद्या विद्यार्थ्याला विदेशी भाषा शिकायची असल्यास ती फक्त तिसरी भाषा म्हणून निवडता येईल, तेही पहिल्या दोन भाषा भारतीय असल्यास. तसेच विदेशी भाषा अतिरिक्त चौथ्या विषयाच्या रूपातही घेता येणार आहे. त्यामुळे हिंदी, संस्कृत, मराठी, तमिळ, तेलुगू, बंगाली, पंजाबी यांसारख्या भारतीय भाषांचा अभ्यास अधिक महत्त्वाचा ठरणार आहे.
दहावी बोर्ड परीक्षेत बदल
सीबीएसईने स्पष्ट केले आहे की, तिसऱ्या भाषेचा म्हणजेच आर-३चा बोर्ड परीक्षेत स्वतंत्र पेपर घेतला जाणार नाही. या विषयाचे मूल्यमापन शाळास्तरावरच केले जाईल. शाळा अंतर्गत परीक्षा घेऊन गुण देतील आणि हे गुण सीबीएसई प्रमाणपत्रात नमूद केले जातील. कोणत्याही विद्यार्थ्याला केवळ तिसऱ्या भाषेच्या अभ्यासामुळे बोर्ड परीक्षेला बसण्यापासून रोखले जाणार नाही. विद्यार्थ्यांवरील अतिरिक्त परीक्षेचा दबाव टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
संक्रमण काळ आणि सुटसुटीतपणा
२०२६-२७ हे शैक्षणिक सत्र एप्रिलपासून सुरू झाले असले तरी सीबीएसईने या वर्षाला संक्रमण वर्ष मानले आहे. शाळांना नवी व्यवस्था राबवण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जाणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अचानक बदलाचा त्रास होणार नाही. या काळात कोणत्याही विद्यार्थ्याचे नुकसान होणार नाही, असे बोर्डाने स्पष्ट केले आहे.
शाळांसमोर शिक्षक उपलब्धतेचे आव्हान :
नव्या धोरणामुळे अनेक शाळांमध्ये भाषा शिक्षकांची कमतरता भासू शकते. यासाठी सीबीएसईने विविध पर्याय सुचवले आहेत. शाळा ऑनलाइन किंवा हायब्रिड पद्धतीचा वापर करू शकतात. तसेच इतर शाळांसोबत शिक्षक शेअर करणे, निवृत्त शिक्षकांची मदत घेणे किंवा इतर विषय शिकवणाऱ्या पण भाषेचे ज्ञान असणाऱ्या शिक्षकांना जबाबदारी देणे असे पर्याय उपलब्ध असतील. शाळांना ३० जून २०२६ पर्यंत ओएसिस पोर्टलवर भाषांसंबंधित माहिती अपडेट करणे बंधनकारक आहे.
अभ्यासक्रम आणि विशेष तरतुदी :
नव्या पुस्तकांचे प्रकाशन होईपर्यंत तिसऱ्या भाषेसाठी सहावीच्या पुस्तकांचा वापर केला जाणार आहे. सहावी आणि नववीतील भाषिक कौशल्यांमध्ये सुमारे ७५ ते ८० टक्के साम्य असल्याने ही व्यवस्था तात्पुरती स्वीकारण्यात आली आहे. शाळांना स्थानिक साहित्य, कविता, कथा आणि इतर साहित्य शिकवण्याचीही मुभा असेल. सीबीएसई १५ जूनपर्यंत सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणार आहे.
दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी आरपीडब्ल्यूडी कायदा २०१६ अंतर्गत दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या भाषेतून सूट देण्याची तरतूद आहे. तसेच विदेशातून परतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि भारताबाहेरील सीबीएसई शाळांसाठी विशेष सुटसुटीत नियम लागू केले जाणार आहेत.
बदलाचे महत्त्व :
शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, हा शालेय शिक्षणातील गेल्या काही वर्षांतील महत्त्वाचा बदल ठरू शकतो. यामुळे भारतीय भाषांना चालना मिळेल आणि विद्यार्थी आपल्या सांस्कृतिक वारशाशी अधिक जोडले जातील. मात्र अतिरिक्त भाषा, शिक्षकांची उपलब्धता आणि वेळ व्यवस्थापन यांसारख्या आव्हानांचा सामना पालक आणि शाळांना करावा लागू शकतो. परीक्षेचा दबाव कमी करून आणि लवचिकता देऊन सीबीएसईने हा बदल विद्यार्थ्यांसाठी अधिक सोपा करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
