निवृत्ती पेन्शन योजना : ‘पेन्शन’ च्या तिजोरीचा ‘कोंडलेला श्वास’ राज्य सरकार कडून ‘मोकळा’ करण्याचा प्रयत्न.

निवृत्ती पेन्शन योजना : ‘पेन्शन’ च्या तिजोरीचा कोंडलेला श्वास राज्य सरकार कडून मोकळा करण्याचा प्रयत्न.

राज्य शासनाने राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली NPS अंतर्गत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याची सविस्तर कार्यपद्धती एकशासन परिपत्रका द्वारे जाहिर केली आहे.

राज्यातील कर्मचाऱ्यांना कोणती वेतन योजना लागू होणार शंका होती. नुकत्याच झालेल्या राज्य सरकारी व शिक्षक कर्मचारी संपात या विषयी मागणी रेटण्यात आली होती. तसेच जुनी निवृत्ती वेतना लागू होणार नाही हे सुद्धा शासनाने स्पष्ट केले होते. त्याचवेळी सुधारित योजने बाबत लवकरच आदेश काढण्याची हमी दिली होती. अखेर बुधवारी त्यावर शासनाने आदेश जारी केला आहे. राज्य शासनाने राष्ट्रीय वेतन प्रणाली अंतर्गत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याची सविस्तर कार्यपद्धती एक शासन परिपत्रकाद्वारे जारी केली आहे. या निर्णयामुळे 1 मार्च 2024 पासून सेवेत असलेल्या आणि या योजनेचा पर्याय निवडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

निवृत्ती वेतनाचे स्वरूप :

या योजने नुसार ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा 2 वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त झाली आहे त्यांना त्याच्या शेवटच्या वेतनाच्या 50% निवृत्ती वेतन आणि त्यावरील महागाई भत्ता लागू होईल. 10 ते 20 वर्ष सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवेच्या प्रमाणात निवृत्ती वेतन दिले जाईल. या योजने अंतर्गत किमान निवृत्तीवेतन 7500 रु निश्चित करण्यात आले असून 10 वर्ष पेक्षा कमी सेवा असलेल्याना हे निवृत्ती वेतन लागू होणार नाही असे जाहिर केले.

नेहमी प्रमाणे तोडगा काढत राज्य शासनाने काही कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करण्याचा नेहमीचा पाढा सुरूच ठेवलाय. असे मत व्यक्त होतांना दिसत आहे.