प्रलंबित सदनिकांनाच्या दस्त नोंदणीचे सर्वेक्षण शिबीर महसूल गोळा करण्यासाठी?

कल्याण प्रतिनिधी : शहरी व ग्रामीण क्षेत्रातील प्रलंबित बांधकाम नोंदणीस परवानगी मिळण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासन महसूल विभाग यांच्या वतीने दि. 24, 25, 26 जुलै रोजी सर्वेक्षण शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. सदर सर्वेक्षण शिबिराचे प्रसिद्धी पत्रक सह. दुय्यम निबंधक वर्ग 2 कल्याण, क्र. 2 यांच्या वतीने जाहीर करण्यात आले आहे. कल्याण मधील शहरी आणि ग्रामीण भागात अनेक बांधकाम प्रकल्प नोंदणी शिवाय प्रलंबित असून त्यांच्यासाठी हे शिबीर उपयोगाचे असले तरी या शिबिरात अनधिकृत, न्यायप्रविष्ठ, वादग्रस्त आणि संशयीत कागदपत्रांच्या आधारे दस्त नोंदणी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीतील अनेक अनधिकृत बांधकामांबाबत न्यायालयीन प्रकरणे, रेरा प्राधिकरणासमोरील वाद, महानगरपालिकेच्या कारवाया तसेच विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हे किंवा तक्रारी प्रलंबित असल्याची वस्तुस्थिती लक्षात घेता, अशा मालमत्तांशी संबंधित दस्तांची नोंदणी करताना अत्यंत उच्चस्तरीय दक्षता घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा भविष्यात नागरिकांची फसवणूक, शासनाच्या महसुलाचे नुकसान, पुनर्वसनाचा भार आणि दीर्घकालीन न्यायालयीन वाद निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सदर दस्तनोंदणी सर्वेक्षण शिबिर पथकातील एका व्यक्तीवर यापूर्वी अनधिकृत बांधकामाच्या दस्तनोंदणी संदर्भात तक्रारी दाखल झाल्याचे निरदर्शनास येत आहे.

महसूल विभागामार्फत आयोजित दस्त नोंदणी शिबिरात अवघ्या 3 दिवसात खालील बाबी तपासल्या जातील का?

१. अनधिकृत बांधकामांच्या दस्त नोंदणीसाठी खोटी, बनावट, दिशाभूल करणारी किंवा असंबंधित कागदपत्रे जोडल्याचा संशय.

२. संबंधित जमिनीचे खरे ७/१२ उतारे, प्रॉपर्टी कार्ड किंवा महसुली अभिलेख न जोडता इतर कागदपत्रांच्या आधारे दस्त नोंदणी करण्याचे प्रयत्न.

३. दुसऱ्या प्रकल्पांच्या किंवा दुसऱ्या विकासकांच्या बांधकाम मंजुऱ्या वापरल्याचा संशय.

४. सक्षम प्राधिकाऱ्याने न दिलेले अथवा वादग्रस्त अकृषिक (NA) आदेश, बांधकाम मंजुरी, पूर्णत्व प्रमाणपत्र (CC), भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) यांचा वापर.

५. अधिकृत इमारतींची कागदपत्रे अनधिकृत इमारतींना जोडून दस्त नोंदणी केल्याची तक्रार.

६. दस्त स्कॅनिंगनंतर कागदपत्रांमध्ये बदल झाल्याचा संशय निर्माण करणाऱ्या बाबी.

७. खोटे Index, Society NOC, Share Certificate किंवा इतर सहाय्यक कागदपत्रांच्या आधारे नोंदणी झाल्याची प्रकरणे.

८. शासनाच्या मुद्रांक महसुलास व नोंदणी महसुलास हानी पोहोचविणाऱ्या कथित अनियमितता.

दस्त नोंदणी म्हणजे मालमत्तेच्या कायदेशीर वैधतेचा अंतिम पुरावा नसला, तरी दस्त नोंदणी करताना सादर केलेल्या कागदपत्रांची सत्यता व कायदेशीरीत्या याकडे दुर्लक्ष करणे अपेक्षित नाही असे मत नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.