मोठ्या शाळांच्या बाजारात हरवलेले शिक्षण : शिक्षण क्षेत्रातील वास्तव

मोठ्या शाळांच्या बाजारात हरवलेले शिक्षण :  शिक्षण क्षेत्रातील वास्तव

एकेकाळी गावातील जिल्हा परिषद शाळा म्हणजे त्या गावाचे सांस्कृतिक केंद्र असायचे.
शाळेची घंटा वाजली की गाव जागे व्हायचे…
पांढरा शर्ट, खाकी चड्डी, खांद्यावर दप्तर आणि डोळ्यांत स्वप्न घेऊन मुले शाळेकडे धावत असायची.
तेव्हा शिक्षण हे “सेवा” मानले जात होते.
आज मात्र शिक्षण क्षेत्रात “सेवा”पेक्षा “व्यवसाय” हा शब्द अधिक ठळकपणे दिसू लागला आहे.

अलीकडच्या काही वर्षांत महाराष्ट्राच्या गाव-खेड्यांपासून शहरांपर्यंत खाजगी शाळांचे अक्षरशः जाळे पसरले.
इंग्रजी माध्यम, आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रम, डिजिटल क्लासरूम, वातानुकूलित बस, स्मार्ट बोर्ड, रोबोटिक्स, अ‍ॅक्टिव्हिटी बेस्ड लर्निंग, व्यक्तिमत्त्व विकास, स्पोकन इंग्लिश अशा आकर्षक संकल्पनांच्या माध्यमातून पालकांना मोहिनी घालण्याची शर्यत सुरू झाली.
शिक्षणापेक्षा “प्रेझेंटेशन” अधिक महत्त्वाचे बनले.

आज परिस्थिती अशी आहे की —
“शाळा किती मोठी?”
“इमारत किती भव्य?”
“बस किती आलिशान?”
“युनिफॉर्म किती महाग?”
यावरून शाळेचा दर्जा ठरवला जातो.

ज्ञान, संस्कार, शिक्षकांचे समर्पण, विद्यार्थ्यांची वैचारिक वाढ या गोष्टी दुय्यम ठरत चालल्या आहेत.

फीचा वाढता डोंगर

सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण जवळपास मोफत किंवा अत्यल्प शुल्कात उपलब्ध असते.
पाठ्यपुस्तके, गणवेश, मध्यान्ह भोजन, शिष्यवृत्ती, सायकल योजना, डिजिटल साधने अशा अनेक सुविधा सरकारकडून दिल्या जातात.
तरीही पालकांचा ओढा मात्र खाजगी शाळांकडे वाढताना दिसतो.
दुसरीकडे अनेक खाजगी शाळांची वार्षिक फी हजारोंपासून लाखोंपर्यंत पोहोचली आहे.
त्यात प्रवेश फी, टर्म फी, बस फी, उपक्रम शुल्क, वार्षिक स्नेहसंमेलन, गणवेश, स्पोर्ट ड्रेस,दप्तर,वह्या, पुस्तके, डिजिटल अ‍ॅप फी…एवढंच नाही तर बुट,सॉक्स,पावसाळ्यासाठी रेनकोट, हिवाळ्यासाठी स्वेटर अशा असंख्य नावांनी पालकांची आर्थिक पिळवणूक होताना दिसते.

काही पालक तर मुलांच्या शिक्षणासाठी कर्ज काढतात, दागिने गहाण ठेवतात, अतिरिक्त नोकऱ्या करतात.
कारण आज मुलगा किंवा मुलगी कोणत्या शाळेत शिकते, हा सामाजिक प्रतिष्ठेचा विषय बनला आहे.

खरं तर प्रश्न असा आहे की —
*महागडी शाळा म्हणजेच दर्जेदार शिक्षण का?*

जर केवळ मोठी इमारत, एसी वर्गखोली आणि इंग्रजी संभाषण यालाच गुणवत्तेचे मापदंड मानायचे असतील, तर ग्रामीण भागातील हजारो प्रतिभावान विद्यार्थी कधीच पुढे आले नसते.

सरकारी शाळांची अधोगती — जबाबदार कोण?

सरकारी शाळांची अवस्था दिवसेंदिवस चिंताजनक बनत चालली आहे.
विद्यार्थी संख्या घटते आहे…
काही शाळा पटसंख्येअभावी बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत.तर असंख्य शाळा बंद पडल्या आहेत.

यामागे केवळ पालकांची मानसिकता जबाबदार नाही, तर व्यवस्थेतील अनेक त्रुटीदेखील कारणीभूत आहेत.

सरकारी शिक्षकांना शिक्षणाव्यतिरिक्त असंख्य कामांना जुंपले जाते —
जनगणना, निवडणुका, सर्वेक्षण, शासकीय मोहिमा, पोषण अभियान, विविध नोंदी, ऑनलाइन अहवाल…
परिणामी शिक्षकांचा अध्यापनासाठी लागणारा वेळ आणि ऊर्जा कमी होते.

शिक्षक हा वर्गात जितका हवा, तितकाच तो आज कार्यालयीन कागदपत्रांत अडकलेला दिसतो.

अनेक शाळांमध्ये अद्ययावत प्रयोगशाळा नाहीत, डिजिटल साधने अपुरी आहेत, इमारतींची दुरवस्था आहे, स्वच्छतागृहांची कमतरता आहे.
ग्रामीण भागात अजूनही काही विद्यार्थ्यांना पावसाळ्यात चिखलातून शाळेत जावे लागते.
ही वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही.

शिक्षणात वाढते अर्थकारण

आज शिक्षण क्षेत्रात “ब्रँडिंग” हा नवा शब्द उदयास आला आहे.
मोठमोठे जाहिरात फलक, टॉपर विद्यार्थ्यांचे फोटो, सोशल मीडियावरील प्रमोशन, आकर्षक प्रवेश मोहिमा…
शिक्षण क्षेत्रात बाजारपेठेची भाषा रूढ होत चालली आहे.

_विद्यार्थी हा “विद्यार्थी” कमी आणि “ग्राहक” जास्त वाटू लागला आहे._

अनेक शाळांमध्ये निकालांची स्पर्धा इतकी वाढली आहे की विद्यार्थ्यांवर मानसिक दबाव निर्माण होतो.
बालपण हरवत चालले आहे.
खेळ, वाचन, सर्जनशीलता, सामाजिक जाणीवा यांना दुय्यम स्थान मिळत आहे.

ज्ञान मिळवण्याऐवजी “मार्क्स मिळवणे” हा उद्देश ठरत आहे.

पालकांची मानसिकता बदलण्याची गरज

आज अनेक पालक इंग्रजी माध्यम म्हणजेच उज्ज्वल भविष्य असे समीकरण मानतात.
मातृभाषेतील शिक्षणाला कमीपणा दिला जातो.
परंतु भाषा ही ज्ञान मिळवण्याचे साधन आहे, बुद्धिमत्तेचे मोजमाप नाही.

खेड्यातील सरकारी शाळेत शिकून अनेक विद्यार्थी अधिकारी झाले, वैज्ञानिक झाले, साहित्यिक झाले, समाजनेते झाले.
त्यांच्या यशामागे महागडी फी नव्हती…
होते ते शिक्षकांचे समर्पण, कष्ट आणि जिद्द.

पालकांनी शाळेची भव्य इमारत पाहण्यापेक्षा त्या शाळेतील शिक्षकांची गुणवत्ता, विद्यार्थ्यांशी असलेला संवाद, संस्कारक्षम वातावरण आणि मुलाच्या सर्वांगीण विकासाकडे लक्ष देणे अधिक आवश्यक आहे.

बदलाची दिशा काय?

शिक्षण व्यवस्था सुधारण्यासाठी काही मूलभूत बदल अत्यावश्यक आहेत —

■ सरकारी शाळांना अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देणे

■ शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामांचा भार कमी करणे

■ ग्रामीण भागातील शाळांचे डिजिटल सक्षमीकरण

■ गुणवत्तापूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण

■ शिक्षण क्षेत्रातील व्यापारीकरणावर नियंत्रण

■ फी नियमन कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी

■ मातृभाषेतील शिक्षणाला प्रोत्साहन

■ विद्यार्थीकेंद्रित आणि कौशल्याधारित शिक्षण पद्धती

सरकारी शाळा सक्षम झाल्या तर सामान्य माणसाच्या मुलालाही दर्जेदार शिक्षण सहज उपलब्ध होईल.

शेवटचा प्रश्न…

शिक्षण हे समाज घडवण्याचे माध्यम आहे की पैसा कमावण्याचे साधन?

हा प्रश्न आज प्रत्येक पालकाने, शिक्षकाने, शिक्षण संस्थांनी आणि शासनाने स्वतःला विचारण्याची वेळ आली आहे.

कारण…
शाळांच्या भव्य इमारती समाजाला सुशिक्षित बनवत नाहीत,
तर संवेदनशील शिक्षक, विचारशील शिक्षण आणि मूल्याधारित संस्कार समाज घडवतात.

शिक्षणाच्या या वाढत्या बाजारात
ज्ञानाची उब, शिक्षकांचे ममत्व आणि विद्यार्थ्यांचे निरागस स्वप्न
हरवू नयेत…
हीच खरी काळाची गरज आहे.

लेखक :- डॉ.दिलीप कोठावदे,
जेष्ठ पत्रकार, नाशिक